स्थानीय तहको चुनावका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ माग, कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ताको प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । चुनावका लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभयो ।

यो बजेट यसअघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा भएको खर्चभन्दा झन्डै ८१ करोड रुपैयाँले बढी हो । २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा आठ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो । मतदाता सङ्ख्या र मतदान केन्द्र बढ्नुका साथै कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण खर्च बढ्ने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै आउँदो चुनावमा खटिएका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ । अघिल्लो चुनावमा कर्मचारीहरूलाई एक सय २१ प्रतिशत भत्ता दिइएको थियो । यस वर्ष कर्मचारीहरूलाई अहिले कार्यरत पालिकाभित्रै खटाउने आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आउँदो चुनावमा मतदाता शिक्षाका लागि २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । अघिल्लो स्थानीय तह चुनावमा मतदाता शिक्षामा ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आयोगले यसअघि आउँदो स्थानीय तह चुनावका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर अत्यावश्यक खर्च मात्र प्रस्ताव गरिएको र लागत प्रभावकारिताको आधारमा बजेट तयार गरिएकाले खर्च अनुमान कम रहेको प्रवक्ता पौडेलले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।