चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा कालिका नगरपालिका

---

ग्रामीण क्षेत्रका चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा कालिका नगरपालिका जुटेको छ । यस क्षेत्रको बाँझो जमिनमा खेती गरी उब्जनीले यस समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिका लागिपरेको हो ।कालिका नगरपालिकाका तीनवटा वडा पहाडी भूभागमा पर्दछन् ।

यस वडामा चेपाङ समुदायको बसोबास छ । यस क्षेत्रका बारीमा उत्पादित अन्नले वर्ष दिन खान पुग्दैन । नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार चिउरीसहितका फलफूल, अदुवा, हलेदोजस्ता मसलादार खेतीका बीउ र बिरुवा उनीहरूलाई वितरण गरी कृषिमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको हो । स्थानीय रुपमा मल पाइने भएकाले गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर बीउ र बिरुवा वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पहाडी भूभागमा परम्परागत बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाले परम्परागत बाली उत्पादन गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न कार्यक्रम ल्याएको नगरप्रमुख रेग्मीले उल्लेख गर्नुभयो । नगरपालिकाले हेफरमार्फत महिला समन्वय समितिसँग सहकार्य गरेर परम्परागत बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन सिद्धि गाउँ विकास समितिमा पर्ने अहिलेको कालिका–९, १० र ११ मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सैपाङ, कोलार, राजवाङ, कल्याणचौर, मजबाङ्ग, रन्तेस, छेरवाङ्ग, क्राइलिङलगायत गाउँमा कागती, निबुवा, हलेदो, अदुवा, पिडालुलगायत नगदेबाली लगाउन लागिएको नगरप्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । परम्परागत बाली प्रवर्द्धन गर्न कागनो, सामा, कोदो, फापर, मास, गहत, मस्याङलगायत बाली लगाउन पनि सहयोग गरिने उहाँको भनाइ छ ।

यस वर्ष रु ३० लाख बराबरको सहयोग गर्ने योजना नगरपालिकाको छ । समितिले ५० प्रतिशत लगानी गर्दै छभने बाँकी नगरपालिकाले गर्नेछ ।

स्थानीय समुदायलाई परम्परागत बालीका बारेमा बुझाउने, बीउ उपलब्ध गराउने, प्रविधि सिकाउने र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले परमपरागत बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरेर बजारीकरणमा सहयोग गर्दछौँ ।” प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्ष रकम थप गर्दै लगिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो, “मागेर खाने परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन र आयआर्जन बढाउन कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।”

जनचेतना अभिवृद्धि गरेर आफ्नो बारीमा आफैँ परिश्रम गरेर उत्पादन बढाउनेतर्फ उत्प्रेरित गर्न आफूहरू लागेको नगरप्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनमा सहज हुने अपेक्षा लिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।