सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष : राष्टपतिको कदम गैरसंवैधानिक

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका चार राजनीतिक दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ। गठबन्धनले राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कदम चालेको र यसले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेको छ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनतले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ।’ राष्ट्रपतिको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा-बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको भनाइ छ।

‘संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ।