१४ मंसिर २०७९, बुधबार १२:४३
काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगले महानगरभित्रका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं काममा उत्रिएको दाबी गरेको छ ।
आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न भन्दै काठमाडौं महानगर, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समीति र उपत्यका विकास प्राधिकरण खटिएका छन् ।
काठमाडौं महानगर र भूमि आयोगबिच ९ भदौ ०७९ मा एक समहती समेत गरिएको थियो । यो सहमती अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुमवासीको लगत संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने थियो । सहमती पत्रमा महानगरले सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने समेत लेखिएको छ ।
आयोगको तर्फबाट आयोग अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका तर्फबाट मेयर बालेन्द्र शाहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो सहमति अनुसार काम नगरेर महानगरले आयोगको कामका बाधा पु¥याएको बताउँछन आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीमा जे ग¥यो, त्यो त संविधानको बर्खिलाप नै छ । यसलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा पु¥याउने हर्कत पनि भन्न सकिन्छ ।’
यता काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने आयोगले समयमा काम नगरेका कारण महानगर आफैं सक्रिय भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘आयोगले समयमै काम गरेको भए हामी किन जान्थ्यौं र ?’ सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने निकायले समयमै काम नगरेका कारण आफूहरु सक्रिय भएको उनको दाबी छ ।
सुकुमवासी समस्या समाधान नभएसम्मका लागि आयोग र महानगरबिचको उक्त सहमतीपत्र लागु हुने लेखिए पनि महानगरले भने आफूले सहमती नतोडेको दाबी गरिरहेको छ । महानगर प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘हामीले सहमती तोडेका होइनौ, सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न ढिला भइसक्यो । त्यसैले हामी व्यवस्थापनका लागि लागेका हौं ।’
प्रतिकृया दिनुहोस्