सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन रवि लामिछानेमाथि मुद्दा हालियो : शंकर पोखरेल

---

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यसहित निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको बताउनुभएको छ । आज आइतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भनेर निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको बताउनुभएको हो ।

महासचिव पाेखरेलले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने जिकिर गर्नुभयाे । उहाँले राजनीतिक मिसन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको प्रश्नहरूका कारण नबिथोलिने भन्दै समस्याहरूको समाधान गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालकाे सन्दर्भमा भन्ने हो भने पीआर लिएर विदेशमा बसेकाहरू फर्केर आउँदा स्वतः नेपाली नागरिक भएका छन् । कसैले प्रश्न उठाएको छ र ? पीआर लिएका व्यक्तिहरूले पीआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नुभएको छ ? तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो । सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो । तर यसले उनीहरूले सोचेजस्तो काम गर्दैन ।’

महासचिव पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अदालतमा त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूको निरूपण गर्न उदासीन हुने र प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने स्थिति हुने तर कतिपय मुद्दाहरूको फटाफट निर्णय हुने गरेको भन्दै यसको यथोचित जवाफ अदालतले दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणका सन्दर्भमा संसद्ले लेखेको पत्रका बारेमा सर्वोच्चले देखाएको सक्रियता भने अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भूमिकाकाे सन्दर्भमा उठिरहेका प्रश्नहरूको त उसले यथोचित जवाफ दिनैपर्छ र नागरिकलाई अदालतप्रतिको विश्वास पैदा हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणका सन्दर्भमा संसद्ले लेखेको पत्रका बारेमा सर्वोच्चको सक्रियता अस्वाभाविक देखियो । अहिले रवि लामिछानेको विषयमा उसको न्यायिक सक्रियता प्रशंसा गर्न लायक छ भन्नुपर्छ । तर त्यो कुरा अरू मुद्दाकाे हकमा किन देखिँदैन ? रवि लामिछानेका सन्दर्भमा मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षको नियत पनि बुझ्न सकिन्छ । न्यायिक सक्रियता पनि चमत्कारिक छ ।’

महासचिव पाेखरेलले आफूहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो ।