सात दिनभित्र चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगको निर्देशन

---

निर्वाचन आयोगले गएको मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कानूनले तोकेको अवधि ३५ दिनभित्र चुनावको खर्च विवरण पेश गरेका उम्मेदवारलाई आयोगले ७ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने तथा विवरण सार्वजनिक गरी लिखित जानकारी प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नदिने उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३१ अनुसार कारवाही हुने जनाएको छ ।

चुनावको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र चुनावको खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ दुई हजार तीन सय ७३ र प्रदेशसभा सदस्य तर्फ तीन हजार एक सय ८८ उम्मेदवारसहित पाँच हजार पाँच सय ६१ उम्मेदवारलाई यो निर्देशन दिइएको हो । साथै आयोगले खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई ७ दिनभित्र सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ ।

चुनावको खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तोकिएको समयावधि भित्र खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ३७ उम्मेदवारसहित जम्मा ७४ उम्मेदवारको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी सफाइसहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।