संसदीय समितिको सभापतिमा रास्वपा र राप्रपालाई निषेध

---

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपालाई निषेध गर्दै संसदीय समितिको सभापति भागवण्डा गरेका छन् ।

संघीय संसदमा १३ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ भने १२ वटा विषयगत समितिको नेतृत्व रिक्त छ । निरन्तरको छलफलपछि प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय समिति सभापति भागवण्डा गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार एमालेले तीन वटा समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ । प्रतिपक्षी दल भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेको दाबी स्वभाविक हो । यसबाहेक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व पनि पाउने छ ।

दुबै सदनको संयुक्त समिति (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति) को सभापति पनि एमालेले पाउनेछ ।

९ वटा समितिको सभापति सत्तारुढ दलहरुले भागवण्डा गर्ने छन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार चार वटा नेपाली कांग्रेसले, दुई वटा नेकपा माओवादी केन्द्रले र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीले एक/एक वटा विषयगत समितिको सभापति दिने सहमति भएको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले लिने छ । यसबाहेक कांग्रेसले अर्थ समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति लिनेछ ।

माओवादी केन्द्रले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति लिनेछ । जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जनमतले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित र एकीकृत समाजवादीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति पाउने छ ।

संघीय संसदमा १६ वटा समिति छन् । दुई वटा संयुक्त समिति छन् भने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा एमालेकी पार्वती रावल, विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मा र दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेसका प्रकाश पन्थ छन् ।

भागवण्डाअनुसार सत्ता गठबन्धनको लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक सबै दलले सभापति पाउनेछन् ।

तर संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपा (२१) र राप्रपा (१४) ले कुनै पनि समितिको नेतृत्व पाउने छैनन् । जबकी रास्वपाले संसदमा आफ्नो उपस्थिति अनुसार दुई र राप्रपाले कम्तीमा एक संसदीय समितिको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको थियो ।

दुबैलाई बाइपास गर्ने सहमतिले नयाँ दलप्रति पुराना राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने देखाउने संघीय संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् ।विगतमा संसदीय विषयगत समितिका सभापति चयन गर्दा सहमतीय वा बहुमतीयमध्ये एउटा बाटो अपनाउने गरिएको थियो । अल्पमत बहुमतका आधारमा सभापति चयन गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाहेक सबैमा सत्तापक्षका सांसदहरु निर्वाचित हुने र सहमतीय मोडेलमा अधिकतम दलहरुले मिनी संसदको नेतृत्व पाउने गरेको पूर्वमहासचिव गुरुङ सम्झन्छन् ।

तर यसपटक सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मात्र भागवण्डा गर्ने गलत अभ्यास हुन लागेको भन्दै उनले भने, ‘दलीय आधारमा सभापति चयन गर्ने भए संसदमा उपस्थितिका आधारमा कसले कति पाउन भनी तय गरिनुपर्ने हो, त्यसो गर्दा रास्वपा र राप्रपाले कुनै समितिको सभापति उसले पाउन सक्यो ।’

रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल भने संसदमा देखा परेको नयाँ शक्तिलाई रोक्न ठूला दलहरु एकमत भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘नयाँ शक्तिविरुद्ध पुराना दलहरु एक ठाउँ देखिए । यो पुराना दलहरु हामीहरुसँग डराएको बलियो प्रमाण हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यो वा त्यो नाममा गरेको संसदमा अवरोध पनि संसदीय समिति सभापतिको भागवण्डाका लागि रहेछ भन्ने पुष्टि भएको उनको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्रीले पनि झण्डै आफ्नो सरहको पार्टी रास्वपा र अलिक सानो राप्रपालाई पन्छाएर एमालेसँग मात्रै वार्ता गरेको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हो, तर उहाँले पनि प्रतिपक्षमा एमालेलाई मात्रै देख्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीमा पनि नयाँ शक्तिलाई पन्छाउने सोच देखिएको रास्वपा उपाध्यक्ष अर्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीलाई मिनी संसदमा नेतृत्व नदिए पनि आफ्नो भूमिका देखाएरै छाड्छौं । अझ सशक्त भएर काम गर्छौं, काम गर्न पद चाहिँदैन ।’

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही पनि संसद तीन दलको सिण्डिकेटमा फसेको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, ‘१४ सिट भएको पार्टीले नपाउने, १० र ६ सिट भएका पार्टीले नेतृत्व पाउने ? यो अराजकताको पराकाष्टा नभएर अरु केही हुन सक्छ ?’