माओवादी बैठकमा कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न

---

माओवादी केन्द्रको स्थानीय कमिटी बैठकमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । यही अवस्था रहे कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर छलफल गर्नुपर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यविभाजन लगायतका एजेण्डा थिए । तर बोल्ने अधिकांश नेताहरुले कांग्रेस महासमिति बैठकमा भएका छलफललाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् ।

माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘कांग्रेसको महासमिति बैठकमा भएको छलफल र पारित गरेका विषयवस्तुबारे पार्टी स्थायी समितिका सदस्यले आ–आफ्नो मत राख्नुभएको छ ।’

७–१० फागुनमा भएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको नीति प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र संघर्षबारे कडा टिप्पणी गरिएको छ । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई औचित्यहीन भनेका खड्काले आफ्नो प्रतिवेदनमा दृश्य/अदृश्य शक्तिको आडमा २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार, विकासको बाधक, अनाहकको हिंसा भनेका छन् ।

खड्काको प्रतिवेदनले माओवादी जनयुद्धलाई मिनिमाइज गर्न खोजेको भन्दै माओवादी नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा बोलेका उपमहासचिवहरु वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र हरिबोल गजुरेल, सचिव देवेन्द्र पौडेल तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरु यशोदा सुवेदी गुरुङ, अमृता घर्ती र हितमान शाक्यलगायतले शान्ति प्रक्रिया र माओवादी जनयुद्धबारे कांग्रेसको धारणा माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले जनयुद्ध स्वीकार गरेपछि आफूहरु शान्ति प्रक्रियामा आएको र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै माओवादी नेता महेश्वर गहतराज भन्छन्, ‘अहिले कांग्रेसले त्यसको अपमान हुने गरी प्रतिवेदन ल्याएर छलफल गरेको छ । यस विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल गरेको छ ।’

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नीति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषयमा कांग्रेसले सार्वजनिक रुपमै खण्डन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘गठबन्धनमा रहेको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो संघर्षका विषयमाथि नै प्रश्न उठेपछि त्यसको सार्वजनिक रूपमै जवाफ आउनुपर्छ’ शर्माले भने, ‘अन्यथा त्यसले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीलाई अस्वीकार गरेको रूपमा व्याख्या हुने खतरा देखिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेताहरुले कांग्रेसको महासमिति बैठकका क्रममा सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा भएको हस्ताक्षर अभियानमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘संविधानले धर्मनिरपेक्षता भनेको छ, यो माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी हो’ माओवादी सचिव गणेश साहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कांग्रेसले यसैमाथि प्रहार हुने गरी छलफल अघि बढाएको छ । यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने धारणा उठेको छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वको समूहले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए । यद्यपि कांग्रेसले औपचारिक एजेण्डा भने बनाएन ।

एकातिर माओवादी जनयुद्धलाई अस्वीकार गरेर शान्ति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न गर्ने, अर्कोतिर यसको बलमा प्राप्त उपलब्धीको बर्खिलापमा बोल्ने कांग्रेसको शैली ठीक नभएको धारणा माओवादी नेताहरूले बैठकमा राखेका छन् ।

माओवादी नेताहरुले सरकारको कामको कांग्रेसका सांसदहरूले अपनत्व नलिएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । मिलेर लडेको र सरकार पनि मिलेरै बनाएको भन्दै माओवादी नेताहरुले सरकारको कामको जस अपजस पनि मिलेर दिनुपर्ने बताएका छन् । तर कांग्रेस सांसदहरुले सत्तामा बसेर प्रतिपक्षी जस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै यसमा स्पष्ट पार्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सरकारले गरेका कामको जसअपजस मिलेर लिनुपर्छ, कमजोरी भए सच्याउन गठबन्धनभित्र छलफल गर्न सकिन्छ’ नेताहरूको धारणा उद्धृत गर्दै माओवादी नेतृ अञ्जना विशुंखेले भनिन्, ‘तर कांग्रेसले सता पक्षसँग बसेर प्रतिपक्षी जस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ, यसमा स्पष्ट पार्न पार्टी अध्यक्षलाई भनेका छौं ।’

नेताहरुले भविष्यमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने कांग्रेस महामन्त्रीको प्रस्तावमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । गठबन्धनमा कांग्रेसले पटकपटक धोका दिएको र अहिले कांग्रेसमै माओवादीले मात्र गठबन्धन चाहेको जसरी भविष्यमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव आएको भन्दै यसको समीक्षा गर्नुपर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

सहकार्यको नीति लिएको भन्ने, गतिविधि चाहि संविधान विरोधी गर्ने हो कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर छलफल गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

माओवादी नेताहरुले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नछाड्न समेत पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिएका छन् । सरकार आलोपालो चलाउने सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री छाडेको दिन पार्टीसँग कुनै पनि प्रमुख पद नहुने र संवैधानिक परिषद्‍मा उपस्थिति शून्य हुने भएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छाड्न नहुने नेताहरुको मत छ ।