संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने तयारी, धेरै विषयमा सहमति

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका धेरै विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । विधेयकमा केही भाषागत रुपमा मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बताउनुुभएको छ ।

हिजोको बैठकमा यसअघि मिल्न बाँकी रहेको चार वटा विषयमध्ये दुईवटा बुँदामा सर्वसम्मति भएको छ । बाँकी दुईवटा विषयमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेपछि आजको बैठकबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको हो । हिजोको बैठकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा सहमति जुटेको छ ।

‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या’ लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ भनी लेख्ने विषयमा यसअघि दलहरुकाबीचमा विवाद थियो । अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा ‘नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या’ लेखिने सहमति भएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि संसदीय समिति सहमतिमा पुगेको छ । विधेयकमा ‘बाल सेना राख्ने कि नराख्ने’ भनी आएको यो विषय सम्बोधन गर्न कानून समितिले ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति (तत्कालीन विद्रोही र तत्कालीन राज्य पक्ष)’ भनेर लेखिने भएको छ । ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?’ भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।

विधेयकमा रहेको ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति’ भन्ने शब्द तथा ‘घटी सजाय’ विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको हो । टीआरसी विधेयकलाई संसद्बाट पारित गर्नुअघि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण मानिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ।