२४ श्रावण २०८१, बिहीबार ०७:१९
तीनदलीय कार्यदलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुटाएको सहमति शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको छ ।
लगत्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक भोलि बिहीबार बोलाइएको छ । नेताहरुका अनुसार २९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।
२५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । समितिले बनाएको उपसमितिले विधेयकका धेरै विषय टुंग्यायो, तर चार विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोज्यो ।
शीर्ष नेताहरुले भने १३ असारमा तीन दलका एकएक नेता रहेको कार्यदल बनाए । कार्यदलले चारवटै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लाई राख्ने सहमति जुटाएको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय गर्ने सहमति भएपनि आधा र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद थियो । कार्यदलले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै शीर्ष नेताहरुले विधेयकलाई यही अधिवेशनबाट पास गर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनमा पेश गरेर पास गर्नसमेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘यसलाई मैले नयाँ सरकार बनेपछि भएको एउटा राम्रो काम ठानेको छु ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको यही अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता बेपत्ताहरुको खोजबीन र सत्य निरुपणका लागि कानुनी दुविधा अन्त्य भएको भन्दै उनले भने, ‘(कार्यदलले) हामीहरुसँग पनि परामर्श गरेर सहमति गरेको हो । पूर्ण हाउसबाट पनि यसै अधिवेशनमा पास गर्छौं ।’
प्रतिकृया दिनुहोस्