नेपालमा नयाँ शीतयुद्धको छायाँ मडारिरहेको छ : पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शीतयुद्धको छायाँ मडारिरहेको बताउनु भएको छ ।

बिहीवार रिपोर्टस क्लवको २४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले विश्व राजनीतिसँगै परिवर्तित भूराजनीतिका कारण अमेरिका, चीन र भारतबीचका सम्बन्धहरुले समेत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाइरहको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल विश्वका शक्तिशाली देशहरुको चासो बनेको भन्दै यो परिस्थितिलाई समयमै आँकलन गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय समझदारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले युक्रेनको घटनाबाट पाठ सिकेर सबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा जानसक्ने बताउनु भयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय राज्यहरु रहुन्जेसम्म राष्ट्रियतको प्रश्न अहम रहन्छ । र पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छरछिमेकको भूराजनीतिक बदलिँदो छ, विश्व राजनीतिसँगै भूराजनीति बदलिँदो छ । एउटा नयाँ शीतयुद्धको छायाँ प्रतिछायाँ मडारिँदै छ । खास गरी भारत, चीन, अमेरिकाका बीचका सम्बन्धहरुले हाम्रो आन्तरिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्ने जुन परिस्थिति बन्दै गएको छ, यसलाई हामीले बेलैमा आँकलन गरेर राष्ट्रिय समझदारी बनाउनै पर्छ । ठूला देशहरुको बीचमा रहेको देशले राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्नैपर्छ । युक्रेनको घटना हामीलाई ठूलो पाठ हुनसक्छ । हामी विश्व शक्ति देशहरुको बीचमा छौँ । सबैको चासो बढ्दै छ । हामीले बेलैमा राम्रो सन्तुलित सम्बन्ध मिलाएर जान सकेनौँ भने हामी नराम्रो दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ । तर हामीले बुद्धिक पु¥याउँदा शताकौँपछि हाम्रो देश अग्रणी केन्द्र, आर्थिक हिसावले, राजनीतिक हिसावले, सांस्कृतिक हिसावले बन्नसक्छ । त्यो पूरै सम्भावना छ, त्यसको निीम्त हामीले राष्ट्रिय समझदारी बनाउनै पर्छ ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले लोकतन्त्रलाई अझै पनि ठिक ढंगले पूर्णता दिन नसकेका बताउनु भयो । उहाँले पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा नगएसम्म देशमा लोकतन्त्रले पूर्णता नपाउने दाबीसमेत गर्नुभयो । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्र नभइ पूँजी र प्रविधि आयात गर्ने र वस्तु र सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा बदल्नु पर्ने बताउनु भयो ।