गभर्नर अधिकारी आजदेखि काममा

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आजदेखि काममा फर्कंदै हुनुहुन्छ । सर्वोच्चले हिजो गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न  अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गएको चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने भन्दै निलम्बन गरेपछि उहाँले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै आउँदो १३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा निर्णय दिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आफू आजदेखि काममा फर्कने बताउनुभएको छ ।  अछामका पृथ्वी शाहको शंकास्पद ४० करोड रकमको विषयमा सूचना चुहाएको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

यस्तै, गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको समेत आरोप लागेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई रिपोर्टिङ नगरेको, मौद्रिक नीतिलगायत ससाना विषयमा पनि सरसल्लाह नगरेको आरोप गभर्नरलाई लगाउनुभएको थियो । उहाँले गभर्नर अधिकारीले सूचना चुहाएको जस्ता आरोपसमेत लगाउनुभएको थियो । सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सरकारले गभर्नरलगायत सञ्चालकमाथि छानबिन थालेपछि स्वतः निलम्बनको व्यवस्था छ ।

हिजो न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निवेदकलाई पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न दिन भन्दै विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।