निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने

आउँदाे मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने छ ।

आयोगले त्यसका लागि यसअघि सात बुँदे निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशनअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा तीनवटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेदवारले एक सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवारी पेस गरेका दलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा एक सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने र माथिका प्रकरण नं १, २ र ३ बमोजिम कार्यालय स्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म एउटै ठाउँ प्रयोग गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दुई चुनाव चिह्न प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले अन्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि घर भाडामा लिइ सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घरको घरभाडा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

त्यही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (१) को (म) मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा सत्र दिनअघि (कात्तिक १७ गते) देखि निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी जुलुस, आम सभा, कोण सभा गर्न, सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचार–प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।