कानुन पढ्ने दुई विद्यार्थी द्वारा बहुविवाहसम्बन्धी कानुनले पुरूषमाथि विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्च गए

‘काठमाडौं स्कुल अफ ल’ मा अध्ययनरत कानुनका दुई विद्यार्थी; स्मृति सापकोटा र प्रशान्त कार्कीले मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिताका दुई दफाले पुरूषमाथि विभेद गरेकाले तिनलाई खारेज गर्न संवैधानिक अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।                                                                                                                                                                                                                                      देवानी संहिताले विवाहित महिलालाई अविवाहित पुरूषसँग बिहे गर्ने छुट दिएको अनि मुलुकी अपराध संहिताले महिलालाई बहुविवाह जस्तो अपराधबाट उन्मुक्ति दिएकाले यो समानताको सिद्धान्त विपरीत भएको उनीहरूको जिकिर छ।उनीहरुको रिटमा बुधबार नै पहिलो सुनुवाइको पेसी तोकिएको सापकोटाले बताए।मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ८२ मा विवाह अन्त्य भएको मानिने अवस्था उल्लेख छ।उक्त दफाको (ग) मा पत्नीले कानुनबमोजिम सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरेमा विवाह अन्त्य भएको मानिने व्यवस्था छ।                                                                                                                                                     पुरूषले सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरे बहुविवाहमा पाँच वर्ष जेल बस्नु पर्ने र महिलाले गरे विवाह खारेज हुने व्यवस्था समानताको संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको रिट निवेदकको दाबी छ।  उनीहरूको रिटमा ‘विवाहित महिलालाई अविवाहित पुरूषसँग विवाह गर्ने छुट दिई बहुविवाह ठहर नगरी सुविधा दिएकोबाट संविधानले परिकल्पना गरेको समानताको हक विपरीत भएको निवेदन गर्दछौं,’उल्लेख गरिएको छ।                                                                                                                                                              मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ (१), (२) र (५) को व्यवस्थाले महिलालाई बहुविवाह जस्तो अपराधबाट उन्मुक्ति दिएको पनि रिटमा उल्लेख छ। उक्त दफामा बहुविवाह गर्न नहुने, गरेमा कसुर हुने व्यवस्था छ। उक्त दफाको उपदफा १ मा विवाहित पुरूषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ।                                                                                                                                                                                                                                      उपदफा २ मा कुनै पुरूष विवाहित हो भन्ने जानीजानी महिलाले त्यस्तो पुरूषसँग विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। यस्तो विवाह गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एकदेखि ५ वर्षसम्म कैद र दस हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।उपदफा ५ मा भने कुनै पुरूषले गरेको दोस्रो विवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था छ।                                                                                                                                                                         उक्त कानुनी प्रावधानमा बहुविवाह गर्ने महिलालाई उन्मुक्ति दिइएको र यो पुरूषमाथि भेदभाव भएको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।त्यसैले पुरूषमाथि विभेद गर्ने यी दुवै कानुन खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।