गठबन्धन फेरिएपछिको असर : केन्द्र सरकारमा अलमल, प्रदेश सरकारमा हलचल

---

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको पाँच दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गएको सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत पाइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने दावी गर्नुभएको थियो । तर मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा आफैंले भनेको समयसीमामा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन उहाँ असफल हुनुभएको छ ।

नयाँ गठबन्धनमा रहेका १० दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अरु सबै दल सरकारमा जाने तयारीमा छन् । उनीहरु सबैले मुख्य र धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेसले अर्थ वा गृहमध्ये एकसहित ९ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । माओवादीले केही थप मन्त्रालय लिन खोजेको छ । अहिले सरकारमा माओवादीका प्रधानमन्त्रीबाहेक चार जना मन्त्री छन् । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर गृह आफैंसँग राख्नुपर्ने माओवादीको अडान छ ।

एकीकृत समाजवादीले गृहसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जसपाले पनि ३ मन्त्रालयमा दावी गरेको छ । जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलले पनि कम्तीमा २ मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएका छन् । सबै दलले मुख्य र धेरैवटा मन्त्रालयमा दावी गरेपछि भागबण्डा मिलाउन सकस भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच पटकपटक छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेबारे सहमति हुन सकेको छैन । एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्रीले फागुन १६ गतेदेखि १६ वटा मन्त्रालय हेर्दै आउनुभएको छ ।

केन्द्रमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन अलमल भैरहेको बेला प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकार संकटमा परेको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गरेको एमालेले  कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । यसमध्ये एमालेले पहिले नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गुमाइसकेको छ ।

यस्तै वाग्मती प्रदेशबाट हिजो एमालेका मन्त्रीहरु बाहिरिएका छन् । कांग्रेसको सहयोगमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । माओवादीका मन्त्रीहरुले हिजो राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका लीला गिरीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ ।

कोशी प्रदेशमा भने माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिने भएको छ । कोशीमा भने एमालेको बहुमत रहेकाले नयाँ सरकार बनाउन गठबन्धनलाई सहज देखिएको छैन ।