मंगलबार (९ जेठ) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित मन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण नगर्ने बरु संसदबाट फेरि प्रक्रियामा लैजानुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए।
‘नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको थियो, राष्ट्रपतिज्यूले नेताहरुलाई संविधानअनुसार सरकार र संसदले बाटो देखाइदिनुपर्यो। मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो,’ शीतलनिवास स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
तर, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रोकिएको विधेयक अगाडि बढाउन र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका थिए।
यसबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै तीन विकल्पमा छलफल भएको छ। कांग्रेस सभापति देउवा राष्ट्रपति विवादमा नपर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन चाहन्छन्।
तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाव दिइरहेका छन्।
‘शीर्ष नेताबाट तीन विकल्प प्रस्ताव भएको छ,’ शीतलनिवास स्रोतले थप्यो, ‘एउटा, क्याबिनेटले प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने, अर्को संसदबाट संकल्प प्रस्ताव ल्याएर प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुला गर्ने र तेस्रो राष्ट्रपतिले सोझै प्रमाणीकरण गरिदिँदा हुन्छ भन्ने।’
यसअघि २०७९ साउन २९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएकी थिइन्।
त्यसपछि फेरि भदौ २० गते संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक भण्डारीले असोज ५ गतेसम्म त्यसै रोकेकी थिइन्।
उनलाई दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। तर, भण्डारीले त्यसै समय गुजारिन् र विधेयक शीतल निवासमै अड्किएको छ।
सोही रोकिएको विधेयकलाई अहिलेका राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रयास भइरहेको छ।
मंगलबार शीतल निवासमा कानुनविद्, मन्त्रीहरु, सत्तापक्षीय दलका पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएकै त्यसका लागि थियो। तर, साझा धारणा बन्न नसकेपछि कानुनविद्सँग राय लिएर फेरि छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ।
‘राष्ट्रपतिकोमा रोकिएको नागरिकता विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भएन,’ महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘फेरि केही दिनमा बस्छौँ।’
प्रतिकृया दिनुहोस्