कांग्रेस महासमितिको तयारीमा, २५ क्षेत्रमा प्रतिनिधि छनोट हुनै बाँकी

---

तेस्रो पटक तोकिएको फागुन ७ देखि १० गतेकै मितिमा नीति महाधिवेशन गर्न नेपाली कांग्रेसले तयारी सुरू गरेको छ । आइतबार सभापति तथा महासमिति बैठकको मूल तयारी समिति संयोजक शेरबहादुर देउवाले आठ समितिका उपसंयोजक तोकेका छन् ।

विवाद भएर महासमिति प्रतिनिधि छनोट हुन नसकेका जिल्लामा निर्वाचन समितिले ताकेता गरेको छ । महासमितिका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले लेखन कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् ।

व्यवस्थापनका लागि संयोजक तोकिए

महासमिति बैठकको तयारीका लागि गठित मूल आयोजक समितिमा सभापति देउवा संयोजक र पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित सदस्य, प्रदेश सभापति, उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका सभापति र भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष सदस्य छन् ।

ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमिति बैठकको तयारीका लागि देउवाले प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजकको जिम्मेवारी पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मालाई दिएका छन् ।

आवास समन्वय उपसमितिको संयोजक मदनबहादुर अमात्य, भोजन व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा उदयशमशेर राणा, यातायात व्यवस्थापन समिति संयोजकमा धना खतिवडा तोकिएका छन् ।

स्वयंसेवक परिचालन उपसमितिमा जीतजंग बस्नेत, स्वास्थ्य समन्वय उपसमितिमा उर्मिला नेपाल केसी, प्रदेश समन्वय उपसमितिमा इन्द्रबहादुर बानियाँ र स्थानीय व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक जितेन्द्र श्रेष्ठ तोकिएका छन् । उपसमितिका संयोजकहरूको पहिलो बैठक आइतबार गोदावरीमा बसेको छ ।

प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रतिवेदनका लागि तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।

पार्टीले अंगीकार गर्ने नीति तय गर्ने र त्यसमाथि बहस चलाउने निकाय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख खड्का हुन् । महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक मुद्दा समेटेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।

उपसभापति खड्का निकट नेताका अनुसार नीति प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि उपसभापति खड्काले तीन जना विज्ञलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । उनका अनुसार एक राजनीतिक विश्लेषक, योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्ष र अर्का एक व्यक्ति छन् ।

सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएका महामन्त्री गगन थापाले समुदायमा कांग्रेस अभियान सकिएसँगै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेछन् । महामन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले अभियानबाट आएका सुझावहरू समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार हुने बताए ।

‘समुदायमा अभियान २६ माघमा सकिन्छ । अभियानबाट आएका सुझावहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले आएका सुझावहरू एकत्रित गरी प्रतिवेदन लेखन कार्य जारी छ । केन्द्रीय समितिको बैठक अघि लेखन कार्य सकिन्छ ।’

समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनका लागि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा तयारीमा जुटेका छन् । शर्मा निकट एक नेताका अनुसार प्रतिवेदन लेखनले केही दिनमा पूर्णता पाउने छ ।

‘विश्व दाइ बाहिरी कार्यक्रम छोडेर प्रतिवेदन लेख्न लागिरहनुभएको छ’ उनी निकट एक नेताले भने, ‘समुदायमा अभियान पछि प्रतिवेदन पनि तयार हुन्छ ।’

२२ सय बढी प्रतिनिधि हुने

महाधिवेशन बैठकपछिको कांग्रेसको सर्वाधिक माथिल्लो निकाय महासमिति बैठक हो । निर्वाचन बाहेकका सबै निर्णय अधिकार महासमिति बैठकलाई छ । महासमिति बैठकमा महाधिवेशन भन्दा करिब ५० प्रतिशत प्रतिनिधि कम हुन्छन् ।

महासमितिका लागि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट ११ छनोट गर्ने विधानको व्यवस्था छ । दुई जना मनोनित हुन बाँकी रहेको केन्द्रीय सदस्य समितिबाट १६६ जना सहभागी हुनेछन् । सभापतिलाई बढीमा १५ जना महासमिति प्रतिनिधि मनोनित गर्ने अधिकार छ । अघिल्लो कार्यसमितिमा रहेका तर यसपटक नभएकाहरू एकपटकका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने विधानको व्यवस्था छ ।

भ्रातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्थामा प्रत्येकबाट तीन जना महासमिति प्रतिनिधि हुन्छन् । भ्रातृ संस्था १३ र शुभेच्छुक संस्था २६ वटा छन् । ३७ देशबाट जनसम्पर्क समिति रहे पनि सबैबाट भने सहभागिता हुँदैन ।

जनसम्पर्क समितिबाट ५०० क्रियाशील सदस्य पुगेको देशबाट ३ जना महासमिति प्रतिनिधि हुनेछन् । ५०० भन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको देशबाट जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष मात्र महासमिति प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । महासमिति बैठकमा २२०० बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

प्रतिनिधि छनोट हुन अझै बाँकी

निर्वाचन समितिका अनुसार २५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि छनोट अझै बाँकी छ । समितिले प्रतिनिधि छनोट गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि केही क्षेत्रले सूची पठाउन नसकेको निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुनै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनोट नभए पनि महासमिति बैठक भने तोकिएकै मितिमा हुनेछ ।

कोशीमा भोजपुर र सुनसरी–१ बाट महासमिति सदस्य चयन भएका छैनन् । त्यस्तै महोत्तरी, बारा र पर्साका सबै क्षेत्रमा महासमिति सदस्य चयन हुनसकेका छैनन् । सप्तरी–१ मा पनि विवाद छ । बागमतीमा सिन्धुली–२, धादिङका दुवै क्षेत्र, काठमाडौंको ५ र ६, दोलखा र रामेछापका प्रतिनिधि चयन हुनसकेका छैनन् ।

गण्डकीमा पर्वतले महासमिति सदस्य छनोट गर्न सकेको छैन । लुम्बिनीमा कपिलवस्तु र दाङ–३ ले नाम पठाएका छैनन् । सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुर–१ को प्रतिनिधि चयन हुन बाँकी छ । कर्णालीका भने सबै क्षेत्रबाट महासमिति सदस्य चयन भएका छन् ।

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले महासमिति बैठकमा दर्ता गर्ने बेलासम्म आएका महासमिति सदस्य सहभागी हुने बताए । ‘विवादरहित ढंगले प्रतिनिधि छनोट भएर आएकाहरू सबैलाई मान्यता दिन्छौं’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नगरी आएका छन् भने उनीहरूका बारेमा पार्टीले छुट्टै निर्णय लिन्छ ।’

आवासको व्यवस्था आफैं

४ दिनसम्म चल्ने महासमिति बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिले आवासको व्यवस्था केन्द्रले नगर्ने भएको छ । सबै जिल्लाले आफ्ना प्रतिनिधिको आवासको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट ११ जना प्रतिनिधि महासमिति बैठकका लागि आउने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।

‘पार्टीले तोकिदिएको होटलमा नबस्ने हुन्छन् । पैसा मात्रै तिर्नुपर्ने हुनसक्छ’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘पायक नपर्ने हुँदा अर्को खोजेर बस्ने हुन्छन् ।’ केन्द्रले समन्वय मात्रै गरिदिने उनले बताए ।

प्रतिनिधिका लागि बिहान र बेलुकाको खाना बैठक स्थलमा व्यवस्था हुने विश्वकर्माले जानकारी दिए । हरेक महासमिति सदस्यले दर्ता शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दर्ता शुल्क निर्धारण केन्द्रीय समिति बैठकले गर्नेछ । ‘न्यूनतम शुल्क लिन्छौं । पार्टी बैठकले कति लिनेबारे निर्णय लिन्छ’, विश्वकर्माले भने ।